राज महाराष्ट्र टाइम्स.
फलटण
“फलटण एस.टी. स्टँडपासून ६० कि.मी. परिघातील सर्व टोल प्लाझांसाठी फलटण तालुक्यातील सर्व वाहनांना विशेष सवलतीचा एकत्रित वार्षिक टोल पास लागू करण्याबाबतची मागणी ॲड. कांचनकन्होजा धोंडीराम खरात यांनी केली आहे.
फलटण हे सातारा जिल्ह्यातील भौगोलिक, व्यापारी, कृषी, औद्योगिक व वाहतूकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे केंद्र आहे. फलटण शहर हे विविध दिशांनी जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग व प्रमुख रस्त्यांचे महत्त्वाचे केंद्र बनले आहे.फलटण शहरातून किंवा फलटण तालुक्यातून—. १). फलटण–पंढरपूर(राजुरी २०- २५ कि.मी.), २). फलटण–पुणे/जेजुरी(५०-६०), ३). फलटण–इंदापूर/बारामती -काठेवाडी पुढे (३५-४० कि.मी. काम चालू आहे), ४) फलटण–दहिवडी (मोगराळे २० कि.मि. काम चालू आहे), ५) फलटण–लोणंद–शिरवळ,(ठिकाण अद्याप निश्चित नाही)… अशा विविध दिशांनी रस्ते विकसित होत आहेत. या सर्व रस्त्यांच्या विकासाचा फायदा केवळ फलटण तालुक्याला होत नसून संपूर्ण सातारा जिल्हा, महाराष्ट्र राज्य तसेच देशातील वाहतूक व्यवस्थेला होत आहे. मात्र या राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय पायाभूत सुविधा निर्माण करताना फलटण तालुक्यातील नागरिकांनी मोठी किंमत मोजली आहे. रस्त्यांच्या बांधकामाच्या काळात अनेक वर्षे वाहतुकीचा प्रचंड त्रास, मणक्याचे त्रास, धूळ, अपघात, अपघातांमुळे कायमचे अपंगत्व, वाहतूक कोंडी, वाहनांचे नुकसान, शेती व स्थानिक मालमत्तेवरील परिणाम तसेच दुर्दैवाने काही नागरिकांना जीव गमवावा लागल्याच्या घटना स्थानिक पातळीवर घडलेल्या आहेत. आज या रस्त्यांचा विकास पूर्णत्वाकडे जात असताना फलटण तालुक्यातील नागरिकांना त्याचा लाभ मिळण्याऐवजी प्रत्येक दिशेने प्रवास करताना टोलचा अतिरिक्त आर्थिकभार सहन करावा लागण्याची परिस्थिती निर्माण होत आहे.. तसेच दैनंदिन कामांसाठी तालुक्याबाहेर वारंवार प्रवास करावा लागतो.त्यामुळे फलटणच्या चारही दिशांना असलेल्या तसेच निर्माण होत असलेल्या टोल प्लाझांमुळे स्थानिक नागरिकांवर सातत्याने आर्थिक भार पडत आहे. सध्याच्या व्यवस्थेत टोल प्लाझापासून २० कि.मी. अंतरातील स्थानिक वाहनांसाठी स्वतंत्र पासाची तरतूद आहे. परंतु फलटणसारख्या विस्तृत तालुक्यासाठी प्रत्येक टोल प्लाझाची स्वतंत्र २० कि.मी. मर्यादा स्थानिक नागरिकांच्या वास्तविक प्रवासाच्या गरजा पूर्ण करीत नाही. परिणामी फलटण तालुक्यातील अनेक नागरिकांना स्थानिक असूनही नियमित टोल भरावा लागतो. केंद्र शासनाने वार्षिक फास्टटॅग पासाची सुविधा उपलब्ध करून दिलेली असली तरी फलटण तालुक्यातील नागरिकांची ही मागणी सर्वसाधारण वार्षिक फास्टटॅग योजनेबाबत नसून, स्थानिक नागरिकांवर पडणारा टोलचा अतिरिक्त आर्थिक भार कमी करण्यासाठी विशेष स्थानिक सवलत देण्याबाबत आहे. एका टोल प्लाझावर साधारण ७० रुपयाच्या पेक्षा जास्त शुल्क गृहीत धरल्यास, नियमित ये-जा करणाऱ्या नागरिकांच्या वर्षभरातील टोल खर्चाचा मोठा भार त्यांच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत पडतो. विशेषतः नोकरी, व्यवसाय, शेतीमाल वाहतूक व दैनंदिन कामासाठी वारंवार प्रवास करणाऱ्या वाहनधारकांना याचा मोठा फटका बसतो. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांना प्रत्यक्ष दिलासा मिळेल अशी स्वतंत्र सवलत आवश्यक आहे. मुख्य मागण्या :
१. फलटण एस.टी. स्टँड हे मध्यबिंदू मानून त्यापासून ६० कि.मी. परिघातील सर्व विद्यमान तसेच भविष्यातील संबंधित टोल प्लाझांसाठी “फलटण तालुका स्थानिक वार्षिक एकत्रित टोल पास” सुरू करण्यात यावा. २. सदर पास फलटण तालुक्यातील सर्व पात्र वाहनधारकांना लागू करण्यात यावा. वाहन ट्रान्सपोर्ट (टीआर) किंवा नॉन- ट्रान्सपोर्ट (एनटी) आहे या आधारावर स्थानिक नागरिकांमध्ये भेदभाव करू नये.
३. या विशेष स्थानिक पासची वार्षिक फी सामान्य नागरिकांना परवडणारी ठेवून ५०० ते ६०० रुपयापेक्षा जास्त नसावी. ४. एकाच फास्टटॅग/डिजिटल प्रणालीद्वारे ६० कि.मी. परिघातील सर्व संबंधित टोल प्लाझांवर ही सवलत आपोआप लागू होईल अशी व्यवस्था करण्यात यावी. ५. ६० कि.मी. परिघात भविष्यात नवीन टोल प्लाझा सुरू झाल्यास तोही या योजनेत समाविष्ट करण्यात यावा. ६. या योजनेसाठी फलटण तालुक्यातील रहिवासी व वाहनांची पात्रता निश्चित करण्याची प्रक्रिया सोपी, पारदर्शक व ऑनलाइन करण्यात यावी. ही मागणी राष्ट्रीय महामार्गावरील सर्वसाधारण टोल धोरणाला विरोध करण्यासाठी नसून, राष्ट्रीय महामार्गांच्या विकासाचा सर्वाधिक प्रत्यक्ष वापर व त्याचा आर्थिक भार सहन करणाऱ्या स्थानिक नागरिकांना न्याय्य व परवडणारी सवलत मिळावी,या सार्वजनिक हिताच्या उद्देशाने करण्यात येत आहे. शासनाने राष्ट्रीय महामार्गांचा विकास करताना स्थानिक नागरिकांच्या आर्थिक क्षमतेचाही विचार करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे फलटण तालुक्यासाठी स्वतंत्र ६० कि.मी. स्थानिक परिघ निश्चित करून ५०० – ६०० रुपये वार्षिक दराचा, टीआर/ एनटी असा भेद न करणारा एकत्रित टोल पास लागू करण्याचा सकारात्मक धोरणात्मक निर्णय तातडीने घ्यावा. “राष्ट्रीय महामार्गांचा विकास — स्थानिक नागरिकांवर आर्थिक अन्याय नको” या न्याय्य भूमिकेचा विचार करून सदर मागणीस आपापल्या स्तरावरून तात्काळ आदेश द्यावेत, तसेच मा.खासदार व मा.आमदार यांनी येत्या लोकसभेत व विधानसभेत प्रभावपणे प्रश्न मांडून फलटण तालुक्याला आर्थिक संकटातून वाचवावे. अशी मागणी फलटण मधील सामाजिक कार्यकर्त्या ॲड. कांचनकन्होजा धोंडीराम खरात यांनी या निवेदनाद्वारे केली आहे.
